रेगुलेटिंग एक्ट -1773 – भारतीय प्रशासन में ऐतिहासिक बदलाव
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 (Regulating Act 1773) ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक लिखित महत्वपूर्ण कानून था, जिसने भारत में अंग्रेज़ी शासन को नियमित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस कानून के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और कार्यों में सुधार लाया गया और भारतीय प्रशासन के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में अंग्रेज़ी प्रशासन के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे कंपनी के व्यापार और राजनीतिक प्रभाव पर नियंत्रण स्थापित किया गया।
इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, तथा गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया।
सदस्यों का नाम :-
- फ्रांसिस
- क्लेवरिंग
- मानसन
- बारबेल
इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार, घूस और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- गवर्नर जनरल का पद: बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा ।
नोट – बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बना।
- कार्यकारी परिषद का गठन: गवर्नर जनरल कि सहायता हेतु चार सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ।
- न्यायिक सुधार: इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन् 1974 ई. में की गई।
नोट – कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे बने ।
- ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप: इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार को प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया ।
- इसी अधिनयम में तहत बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता (बंगाल) के अधीन कर दिया गया ।
वन-लाइनर प्रश्न उत्तर:
- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार किस पद की स्थापना की गई?
बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया । - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होते थे?
चार सदस्य। - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत न्यायिक सुधार के तहत क्या किया गया?
सन् 1974 ई. में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था?
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना। - कौन सी संस्था ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया?
ब्रिटिश संसद। - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद ब्रिटिश सरकार को किस क्षेत्र में हस्तक्षेप का अधिकार मिला?
भारत के प्रशासनिक मामलों में। - किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित किया गया?
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किसे भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया?
वारेन हेस्टिंग्स को।
बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर
- रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना?
A) लॉर्ड क्लाइव
B) वारेन हेस्टिंग्स
C) लॉर्ड कॉर्नवॉलिस
D) लॉर्ड डलहौजी - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस शहर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई?
A) मद्रास
B) बंबई
C) कलकत्ता
D) दिल्ली - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था?
A) भारतीय सेना का सुधार
B) ब्रिटिश कानून का पालन
C) ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार
D) व्यापार को बढ़ावा देना - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद को क्या अधिकार मिला?
A) भारत में व्यापार करने का
B) भारत के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का
C) भारतीय सैनिकों को नियुक्त करने का
D) भारतीय न्यायालय की स्थापना करने का - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य होते थे?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6 - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किसका प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ?
A) ब्रिटिश क्राउन
B) ईस्ट इंडिया कंपनी
C) भारतीय सिविल सेवा
D) भारतीय न्यायपालिका - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कौन से शहर को मुख्य प्रशासनिक केंद्र बनाया गया?
A) बंबई
B) मद्रास
C) कलकत्ता
D) दिल्ली - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस कारण से लागू किया गया था?
A) कंपनी की आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए
B) भारत में न्यायिक सुधार के लिए
C) कंपनी के प्रशासनिक सुधार के लिए
D) भारत में व्यापार के विस्तार के लिए - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किस पद को सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकार मिला?
A) ब्रिटिश संसद
B) गवर्नर जनरल
C) ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन
D) ब्रिटिश प्रधानमंत्री - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू करने के बाद किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई?
A) ब्रिटिश संसद
B) ईस्ट इंडिया कंपनी
C) भारतीय सेना
D) भारतीय किसान - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था?
A) 2 वर्ष
B) 3 वर्ष
C) 5 वर्ष
D) 6 वर्ष - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के निर्णय किस आधार पर होते थे?
A) बहुमत के आधार पर
B) गवर्नर जनरल के एकल निर्णय पर
C) ब्रिटिश संसद के निर्देश पर
D) कंपनी के निदेशकों के निर्देश पर - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते थे?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5 - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद का भारत में हस्तक्षेप क्यों आवश्यक समझा गया?
A) ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए
B) भारतीय जनता को न्याय दिलाने के लिए
C) व्यापारिक विवादों को हल करने के लिए
D) भारतीय सेना के विस्तार के लिए - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान लागू किया गया था?
A) लॉर्ड क्लाइव
B) वारेन हेस्टिंग्स
C) लॉर्ड विलियम बेंटिक
D) लॉर्ड कॉर्नवॉलिस - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के विवादों को निपटाने के लिए सक्षम था?
A) नागरिक और आपराधिक
B) व्यापारिक और आर्थिक
C) सैन्य और राजनीतिक
D) केवल नागरिक - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के लागू होने से पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किस प्रकार का नियंत्रण नहीं था?
A) व्यापारिक
B) प्रशासनिक
C) न्यायिक
D) वित्तीय - रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को किस प्रकार की शक्तियाँ दी गई थीं?
A) न्यायिक निर्णय लेने की
B) सैन्य नेतृत्व की
C) प्रशासनिक और राजनीतिक नेतृत्व की
D) वित्तीय मामलों का संचालन करने की
उत्तर तालिका : –
| 1 | B | 7 | C | 13 | B |
| 2 | C | 8 | C | 14 | A |
| 3 | C | 9 | B | 15 | B |
| 4 | B | 10 | A | 16 | A |
| 5 | B | 11 | C | 17 | B |
| 6 | A | 12 | A | 18 | C |
